गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

लोकसभेत विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल गांधींकडे कोणते अधिकार असतील?

लोकसभेत विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल गांधींकडे कोणते अधिकार असतील?

तब्बल एका दशकानंतर लोकसभेला विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी कनिष्ठ सभागृहात विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करतील, असे पक्षाने मंगळवारी (२५ जून) जाहीर केले. २०१४ व २०१९ साली काँग्रेसकडे आवश्यक संख्याबळ नसल्याने विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले नाही. यंदा मात्र विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांची वर्णी लागली आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यानंतर विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल गांधी यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. माध्यमांशी काँग्रेसचे प्रभारी सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले की, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या (सीपीपी) अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी लोकसभेचे हंगामी अध्यक्ष भर्तृहरी महताब यांना पत्र लिहून राहुल गांधी यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत कळवले होते. इतर पदाधिकारी नंतर ठरवले जातील, असेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

काँग्रेस ९९ जागांसह विरोधी पक्षांत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून उदयास आल्यानंतर १८ व्या लोकसभेत राहुल गांधी हे विरोधी पक्षनेते असतील, असा अंदाज बांधला जात होता. याआधी जूनमध्ये काँग्रेस कार्यकारिणीने रायबरेलीच्या खासदाराला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता करण्याचा आग्रह करणारा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. लोकसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधींची भूमिका काय असेल? गेली १० वर्षे हे पद रिक्त का होते? याविषयी जाणून घेऊ.


लोकसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद

विरोधी पक्षांचा नेता हा लोकसभेतील विरोधी पक्षांचा प्रभारी खासदार (संसद सदस्य) असतो. ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ने नमूद केल्याप्रमाणे विरोधी पक्षनेता हा सर्वांत मोठ्या पक्षाचा संसदीय अध्यक्ष असतो किंवा विरोधी पक्षांत बसलेल्या पक्षांच्या युतीचा सदस्य असतो. भारतीय संसदेवरील २०१२ च्या पुस्तिकेत असे म्हटले आहे की, विरोधी पक्षनेत्याला अनेक अधिकार असतात. विरोधी पक्षनेता विद्यमान सरकार कोसळल्यास प्रशासनही ताब्यात घेऊ शकतो. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्याची सक्रिय भूमिका ही सरकारइतकीच महत्त्वाची आहे.

विरोधी पक्षनेता हे कॅबिनेट दर्जाचे पद आहे; ज्याचे स्वतःचे भत्ते आहेत. संसद सदस्य अधिनियम, १९५४ च्या वेतन, भत्ते व निवृत्तिवेतनाच्या कलम ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार या पदावरील व्यक्तीला दरमहा पगार आणि प्रत्येक दिवसासाठी भत्ता मिळतो. विरोधी पक्षनेता हा विविध संयुक्त संसदीय समित्यांचादेखील भाग असतो. विरोधी पक्षनेता सर्वांत महत्त्वाच्या नोकऱ्यांपैकी एक असणार्‍या निवड समित्यांचाही सदस्य असतो. या समित्या सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), केंद्रीय दक्षता आयोग, केंद्रीय माहिती आयोग यांसारख्या संस्थांच्या प्रमुखांची नियुक्ती करतात. ते लोकपाल, तसेच निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचेही अध्यक्ष असतात. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी या प्रमुख कार्यकर्त्यांची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर बसतील. त्यांना सरकारच्या कामकाजाचा सतत आढावा घेण्याचाही अधिकार असेल.

गेली १० वर्षे विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त का होते?

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करण्यासाठी राजकीय पक्षाला १० टक्के (५५) जागांची आवश्यकता असते. मागील दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांतील कोणत्याही पक्षाला ५५ किंवा त्याहून अधिक जागा मिळवता आलेल्या नाहीत. लोकसभेतील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला २०१४ मध्ये फक्त ४४ जागा मिळाल्या होत्या. २०१९ मध्ये काँग्रेसची संख्या ५२ पर्यंत आली; परंतु तरीही विरोधी पक्षनेता पदासाठी त्यांच्याकडील संख्याबळ कमी होते. काँग्रेसने आपले विद्यमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची २०१४ मध्ये लोकसभेत काँग्रेसचे नेते म्हणून निवड केली. हे पद २०१९ मध्ये अधीर रंजन चौधरी यांच्याकडे होते. यावेळी काँग्रेसकडे लोकसभेतील आवश्यक संख्याबळ आहे. त्यामुळे अखेर १० वर्षांनी सभागृहाला विरोधी पक्षनेता मिळेल.


विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल गांधी महत्त्वाचे का?

काँग्रेस काही आठवड्यांपासून राहुल गांधींना विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारण्याची विनंती करीत आहे. पक्षाच्या एका नेत्याने ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले, “जर ते विरोधी पक्षनेते झाले नसते, तर राहुल पंतप्रधानपदाची संधी सोडत आहेत, असे वाटले असते.” इंडिया आघाडीच्या निवडीबद्दल स्पष्टीकरण देताना, काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले, “राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारावे यावर सर्व सहभागींचे एकमत झाले. निवडणुकीदरम्यान आम्ही बेरोजगारी, महागाई, महिला समानता व सामाजिक न्याय हे मुद्दे मांडले. हे मुद्दे संसदेत मोठ्या प्रमाणावर मांडले जाणे आवश्यक आहेत. संसदेत या मोहिमेचे नेतृत्व करण्यासाठी राहुल गांधी हे सर्वोत्तम व्यक्ती आहेत.”

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट