गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांसाठी विशेष टोलमाफी पास पर्यूषण पर्वात दोन दिवस कत्तलखाने राहणार बंद २९ टक्के कोसळला या गेमिंग कंपनीचा शेअर Asia Cup मध्ये भारत-पाक आमने सामने- सरकारने दिली परवानगी 12 आणि 28 टक्क्यांचा GST स्लॅब होणार रद्द, सर्वसामान्यांना फायदा अमेरिकेत छत्रपती शिवरायांच्या कीर्तीरथाची भव्यदिव्य मिरवणूक कानात ईअर फोन असल्याने युवकाचा मृत्यू पोस्ट झाले अत्याधुनिक – अ‍ॅडव्हान्स पोस्टल टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म सुरु BSNL ची मान्सून ऑफर – 1 महिना मोफत इंटरनेट गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभुमीवर सामाजिक सलोख्यासाठी हजरत महंमद पैगंबर जयंती ८ सप्टेंबर रोजी होणार .. आशिया चषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघ जाहीर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी जाहीर केले ‘लाडकी सून’ अभियान मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील शाळांना आज सुट्टी… कृष्णा आणि वारणा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ… उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले सुरू मतदार यादीबाबतचे आरोप शपथपत्रासह करा अन्यथा माफी मागा… शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचा निकाल १८ ऑगस्टला जालन्यात मुसळधार पावसाने नदी नाले तुडुंब… मुंबईत पागडीधारकांना आदित्य ठाकरेंकडून पुनर्वसनाची हमी कॅडबरी डेअरी मिल्कच्या रॅपरवर खास मराठीत शब्द पहिल्याच दिवशी FASTag वार्षिक पासला भरभरुन प्रतिसाद, १.४ लाखांहून अधिक नोंदणी राज्यात १६ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचे उद्घाटन लवकरच ‘मुंबई विदिन ५९ मिनिट्स’ स्वप्न पूर्ण होणार डबेवाला बांधवांना २५.५० लाखांत ५०० चौ.फुटांचे घर बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास करणार ! नारळी पौर्णिमेला वरळीत हुल्लडबाजी करणाऱ्या उबाठा गटावर कारवाई करा BSF मध्ये 1121 जागांसाठी भरती; 10वी-12वी व ITI करु शकतात अर्ज 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार FASTag Pass गणेशोत्सव काळात मुंबईत ‘डीजे’ला बंदी दादरमध्ये इमारतीच्या छतावर कबुतरखाना सुरू आधार कार्ड, व्होटर कार्ड,रेशन कार्ड हे नागरिकत्त्वाचे पुरावे नाहीत 15 ऑगस्ट रोजी कल्याण-डोंबिवलीत मांसाहार बंदी इथेनॉल पुरवठ्यात उ.प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या स्थानी हेपेटायटीस D पासून कर्करोगाचा धोका असल्याचा WHO चा निर्वाळा दहिहंडी सराव करताना 11 वर्षीय बालकाने गमावला जीव अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे दोन अब्ज डॉलरची कोळंबी निर्यात धोक्यात सिंचन तलाव धोक्यात; भिंत खचली, २०० एकर शेतीला धोका…. हुतात्मा स्मारकाच ऐतिहासिक महत्त्व टिकले पाहिजे - आमदार सचिन अहिर रेल्वेकडून इतर प्रवाशांसह मुंबईकरांसाठी सुरक्षेच्या नव्या उपाययोजना राजकीय पक्षाचा चेहरा राहिलेली व्यक्ति न्यायालयाचा चेहरा असणे योग्य आहे का ? सरकारने लोकसभेत सादर केलेले आयकर विधेयक घेतले मागे अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला मोठा फटका ठाणे जिल्ह्यातील या शहरात लवकरच सुरु होणार ‘पॉड टॅक्सी’ सेवा माथेरानची हातरिक्षा बंद करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यावर उच्च न्यायालयाची बंदी कायम एक पडदा सिनेमागृहाबाबत संयुक्त समिती कोल्हापूरकर जिंकले, महादेवी हत्तीण पुन्हा येणार नांदणी मठात उत्तराखंडला गेलेले महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटक सुखरूप ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटीमुळे हाहाकार, ४ जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता भाजपाचे पदाधिकारी बनले न्यायाधीश, न्यायपालिकेचा निष्पक्षपणा धोक्यात? सेंचुरी मिलचा भूखंड कोणाच्या घशात घालणार? कामगार नेते गोविंदराव मोहिते‌ भायखळ्यात आमदार चषक 2025 ही भव्य हॉलीबॉल स्पर्धा संपन्न शिवसेना प्रभाग 205 च्या वतीने लाडू वाटप नृत्येश्वर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तैवानमध्ये भारतीय लोकनृत्यांची केली बहारदार सादरीकरण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन एसटी आता करणार रिटेल (किरकोळ ) इंधन विक्री कबुतरांना खाद्य देणार्‍याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा न्यायालयाचा आदेश काँग्रेसचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचा भाजपामध्ये प्रवेश ‘$1 ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेकडे महाराष्ट्राची वेगवान वाटचाल! निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी मतदार यादी आधार क्रमांकाशी जोडा राज्यातील महापालिका रुग्णालयांमध्ये महिलांसाठी कर्करोग तपासणीची मोहीम हाती… स्वामीनाथन यांचा जन्मदिन “शाश्वत शेती दिन” म्हणून साजरा राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम राज ठाकरे आल्यानं कित्येक पटीनं आनंद- उद्धव ठाकरे खडसेंचा जावई पुण्यात रेव्ह पार्टीत रंगेहाथ पकडला गेला लाडकी बहीण योजनेसाठी 26.34 लाख महिला अपात्र जन्मतःच या बालकाच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 10 उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी IB मध्ये नोकरीची मोठी संधी शाळा, कॉलेज आणि कोचिंग संस्थांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 निर्देश जारी मुंबई रेल्वे साखळी स्फोट प्रकरण : हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी ससून डॉकमधील मच्छीमारांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मुंबई के समुंदर में दुबे दुबे कर मारेंगे.. ; राज ठाकरे निशिकांत दुबेवर कडाडले सीमाभागातील निपाणी शहरात कन्नड भाषेची सक्ती महायुती सरकारला सत्तेचा माज -माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्राचीच , मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज बुलंद …. ‘जय गुजरात’ म्हणणारे एकनाथ शिंदे गुजरात व अमित शाहांचे गुलाम म्हाडा लॉटरीचा धडाका; ठाण्यात 2000 घरांसाठी सोडत, वाचा कधी येणार जाहिरात पावसाळ्यात केस का गळतात? अशी घरगुती उपाय करून थांबवा केस गळती NEET सराव परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याने वडीलांनी घेतला मुलीचा जीव मध्यमवर्गीयांना कर सवलत आणि कर रचनेतही सुधारणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सादर केला नऊ सूत्री अर्थसंकल्प RTE प्रवेशाबद्दल राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय मायक्रोसॉफ्टच्या यंत्रणेत बिघाड; जगभरात बँका, विमानतळांचं काम खोळंबलं! राज्यात १००० महाविद्यालयात कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार वृद्धांसाठी मोफत तीर्थदर्शन योजनेची घोषणा कोकण रेल्वेची वाहतूक अखेर सुरू विधानपरिषद निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारली, सर्व 9 पैकी 9 उमेदवार विजयी केंद्र सरकार या दिवशी पाळणार ‘संविधान हत्या दिवस’ आज मतदान : विधानपरिषद निवडणूक : कोणाचा होणार पराभव? महाराष्ट्र ठरले सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 23 जुलैला सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस , अकरा जागांसाठी बारा उमेदवार…. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सात महत्वाचे बदल ‘गट क’ च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करणार शिवसेना ठाकरे गटाचा मुंबई पदवीधरचा बालेकिल्ला कायम देशात आजपासून लागू होणार नवे फौजदारी कायदे टी-20 वर्ल्डकप : तब्बल 11 वर्षांनंतर भारत विश्वविजेता आयसीसी टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप टीम इंडियाच्या नावावर Maharashtra Budget : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून महिलांना, शेतकऱ्यांना, युवकांना काय मिळालं? अजित पवारांचे बजेट A To Z अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी योजना लागू करण्यासंदर्भात घोषणा ब्रेकींग: रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा, जगभरात चिंता!

सिडको विरुद्ध पालिका वाद उच्च न्यायालयात

आरक्षण हटवण्याच्या आदेशाविरुद्ध याचिका दाखल

नवी मुंबई ः पनवेल आणि नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी विकास आराखडा बनविण्याचा इरादा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 अन्वये जाहीर केला आहे. संबंधित महापालिकांनी नागरिकांना सामाजिक सेवा व सुविधा देण्यासाठी सिडकोच्या अनेक भूखंडांवर आरक्षण टाकले आहे. संबंधित महापालिकांंची प्रारुप विकास योजना प्रसिद्ध झाली नसल्याने सिडकोने लिलाव केलेल्या भूखंडांना बांधकाम परवानग्या देण्याच्या शासनाच्या आदेशांना भाजपचे युवा नेता निशांत भगत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सिडको व महानगरपालिका यांच्यातील आरक्षणाच्या वादावर न्यायालय कोणती भुमिका घेते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.  

सिडकोने वसवलेल्या नवी मुंबईत कालांतराने नवी मुंबई महानगरपालिका आणि पनवेल महानगरपालिका यांची स्थापना अनुक्रमे 1991 व 2016 साली करण्यात आली. पनवेल महापालिकेने लगेचच आपला प्रारुप विकास आराखडा बनविण्याचे काम हाती घेतले असून नवी मुंबई महानगरपालिकेने मात्र स्थापनेच्या 25 वर्षानंतर हे काम हाती घेतले आहे. 20 लाख लोकसंख्या नजरेसमोर ठेवून संपुर्ण नवी मुंबई शहराची आखणी करण्यात आली आणि त्याअनुषंगाने सामाजिक सेवा व सुविधांचे भूखंड सिडकोने बनवलेल्या 14 विविध नोड्समध्ये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. एकट्या नवी मुंबई महानगरपालिकेची लोकसंख्या आता 14 लाख असून त्याअनुषंगाने उपलब्ध पायाभुत सेवा सुविधांचे भूखंड कमी असल्याची जाणीव प्रारुप विकास आराखडा बनवताना नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या लक्षात आले. 

नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी 2019 साली प्रारुप विकास योजनेला  मंजुरी मिळवण्यासाठी ती सर्वसाधारण सभेत सादर केली होती. त्यानंतर ती नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागवण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्यावेळी सर्वसाधारण सभेने मंजुरी देताना 324 नवीन आरक्षणे व बदल या विकास योजनेत सूचवून ती प्रसिद्ध करण्यासाठी मंजुरी दिली. परंतु ही प्रारुप विकास योजना प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी संपल्याने पालिकेने शासनाकडे त्याबाबत वाढीव मुदतीची मंजुरी मागितली आहे. दरम्यानच्या काळात महापालिकेने टाकलेल्या आरक्षणामुळे सिडकोने याबाबत शासनाकडे तक्रार केली होती. पालिकेने सिडकोला लेखी कळवूनही सिडकोने पनवेल आणि नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील भूखंडांची विक्रि सुरुच ठेवल्याने पालिकेने कोणत्याही भूखंडांना बांधकाम परवानग्या न देण्याची भुमिका घेतली होती. 

यामुळे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दोन्ही महानगरपालिकांचे आयुक्त व सिडको अधिकारी यांची संयुक्तीत बैठक घेऊन यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. या भूखंडावर आरक्षण टाकल्यास सिडकोचे सहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल अशी भुमिका व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी बैठकीत घेतली तर महासभेने टाकलेले आरक्षण हटविण्याचा अधिकार आपल्या कार्यकक्षेत नसल्याचे पालिका आयुक्त बांगर यांनी सांगितले. त्यामुळे शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 154 (1) अंतर्गत आदेश काढून दोन्ही महापालिकांचे प्रारुप विकास आराखडे प्रसिद्ध न झाल्याने सिडकोने आतापर्यंत विकलेल्या सर्व भूखंडांना बांधकाम परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. वाढत्या बांधकामांमुळे शहराची लोकसंख्या वाढत जाणार असल्याने नव्याने सामाजित सुविधा भूखंडांची गरज महापालिकांना असून शासनाचा निर्णय हा चुकीचा असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे निशांत भगत यांनी शासनाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालय याबाबत कोणती भुमिका घेते याकडे दोन्ही नगरपालिकांचे लक्ष लागले आहे. 

मुदतवाढ देण्यास टाळाटाळ

  •  नवी मुंबई महापालिकेने प्रारुप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्याची मुदत संपल्याने शासनाकडे मुदतवाढीची केली मागणी  
  •  शासनाने सिडकोला फायदा करुन देण्याच्या उद्देशाने सहा महिने मुदतवाढ दिली नसल्याचा आरोप
  •  सिडकोकडून सर्व भूखंड विकले गेल्यावर ही मुदतवाढ देण्यात येणार आहे का? असा नवी मुंबईकरांचा सवाल  
  •  सिडको आणि पालिकेच्या  वादावर न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष

शहरामध्ये सध्या पुनर्विकासाचे वारे वाहत असून वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी ही आरक्षणे गरजेची आहेत. शासनाने आठ भूखंड आरक्षणमुक्त करण्याच्या आदेशाला आपण न्यायालयात आव्हान दिले असून हा निर्णय नवी मुंबईकरांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे. - निशांत भगत, भाजपचे युवानेता


  • नवी मुंबईतील विभागीय क्रिडा संकुल रायगडमध्ये
    नवी मुंबई घणसोली येथे प्रस्तावित विभागीय क्रिडासंकुल आता रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील नाणोरे येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संकुलासाठी घणसोली येथे उपलब्ध असणारे क्षेत्र कमी असल्याने नाणोरे येथील 24 एकर जमीनीवर हे संकुल उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्यासाठी 83.44 कोटी रुपयांच्या अनुदानाला राज्य क्रिडा समितीने मंजुरी दिली आहे. 

रिपोर्टर

  • Adarsh Swarajya
    Adarsh Swarajya

    The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Adarsh Swarajya News

    Adarsh Swarajya

संबंधित पोस्ट